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देहरादून
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मास्टर करतारसिंह की 26 वीं पुण्यतिथी पर “संयुक्त नागरिक संगठन” द्वारा आयोजित कार्यक्रम।
आजादी हमें भीख में नहीं मिली थी इसके लिए क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। अंग्रेजों ने लाखों आंदोलकारियों को मौत की...
देवभूमि कार्ड नहीं,सशक्त भू-कानून और मूल निवास का अधिकार चाहिए : उत्तराखण्ड क्रान्ति दल
देहरादून। उत्तराखण्ड में जमीनों की धड़ल्ले से हो रही खरीद-फरोख्त पर विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया प्रकरणों के सार्वजनिक होने के बाद उत्तराखण्ड क्रान्ति दल एक बार फिर इस गंभीर मुद्दे पर मुखर हो गया है। कचहरी रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में भू-कानून और सरकार के प्रस्तावित ‘देवभूमि कार्ड’ को लेकर पार्टी की महत्वपूर्ण मंथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘देवभूमि कार्ड’ की अवधारणा, प्रदेश में लगातार हो रही जमीनों की खरीद-फरोख्त तथा मूल निवासियों के अधिकारों से जुड़े गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत, स्पष्ट और प्रभावी भू-कानून की आवश्यकता है। सरकार जिस प्रकार ‘देवभूमि कार्ड’ की व्यवस्था लागू करने की बात कर रही है, वह प्रदेश की मूल समस्या का समाधान नहीं है। इससे उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के संवैधानिक, सामाजिक और भूमि संबंधी अधिकारों को वह संरक्षण नहीं मिलेगा जिसकी आज आवश्यकता है। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के मूल निवास भू-कानून प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लूशुन टोडरिया ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों एवं प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से खुलेआम जमीन खरीदने और बेचने के विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। यह स्थिति उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, जनसांख्यिकीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। टोडरिया ने आरोप लगाया कि इन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के बजाय राज्य सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पौड़ी जिले के सबदरखाल में 144 नाली जमीन बिकने का मामला सामने आया है, उससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड सरकार का भू-कानून जमीनों की बेतहाशा खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भू-कानून भी भू माफियाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया प्रतीत होता है। टोडरिया ने उत्तराखण्ड सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही प्रदेश में जमीनों की इस बेतहाशा खरीद-फरोख्त पर रोक नहीं लगाई गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल गांव-गांव जाकर सरकार की इस हिमालय विरोधी सोच और उसकी भू-कानून नीति की पोल जनता के सामने खोलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जमीन को बाजार बनने नहीं दिया जाएगा और इस लड़ाई को निर्णायक स्तर तक ले जाया जाएगा। केंद्रीय महामंत्री सेवानिवृत्त कर्नल देवरानी ने कहा कि जहां प्रदेश की जनता उत्तराखण्ड सरकार से मूल निवास प्रमाण-पत्र की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार ‘देवभूमि कार्ड’ बनाकर 15 साल के निवास के आधार पर निवास प्रमाण-पत्र देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के अधिकारों पर सीधा हमला है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह प्रदेश के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है या बाहरी लोगों के लिए स्थायी बसावट का रास्ता आसान करना चाहती है। केंद्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी घिल्डियाल ने कहा कि एक ओर सरकार सशक्त भू-कानून लागू होने के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में भूमि की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त लगातार जारी है। यदि वास्तव में भू-कानून प्रभावी होता तो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जमीनों की खरीद-बिक्री का इस प्रकार खुलेआम प्रचार-प्रसार संभव नहीं होता। सरकार को अपने दावों और जमीन पर दिखाई दे रही वास्तविक स्थिति के बीच का अंतर जनता को बताना चाहिए। सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महिपाल पुंडीर ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण केवल भौगोलिक सीमाओं के लिए नहीं हुआ था, बल्कि यहां के मूल निवासियों की संस्कृति, पहचान, संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से भी हुआ था। इसलिए सरकार को प्रतीकात्मक योजनाओं के बजाय मूल निवास की स्पष्ट परिभाषा, सख्त भू-कानून और भूमि संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। तराई प्रभारी राजेंद्र बिष्ट ने राज्य सरकार से मांग...
दून लाइब्रेरी एवं रिसर्च सेंटर में “क्लाइमेट चेंज – बच्चों की नजर से” कार्यक्रम का सफल आयोजन।
रिपोर्ट विक्रम पटवाल देहरादून मे अब गौरय्या कम दिखती है लाल बासमती गायब हो गया है धाद के हरेला 26 मे बच्चों ने...
देहरादून- उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कमेटी की बैठक।
आज दिनांक 20 जुलाई 2026 को उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कमेटी की बैठक जैन धरमशाला देहरादून में आयोजित की गई...
देहरादून-संयुक्त नागरिक संगठन ने आयुक्त गढ़वाल एवं एमडीडीए के अध्यक्ष से मास्टर प्लान 2041 पर की चर्चा।
आज संयुक्त नागरिक संगठन का शिष्टमंडल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर आयुक्त गढ़वाल एवं एमडीडीए के अध्यक्ष आनंद स्वरूप से एमडीडीए के...
भारी बारिश के बावजूद उत्तराखंड की महिलाओं और आंदोलनकारियों ने किया सीबीआई कार्यालय की तालाबंदी, अंकिता भंडारी मामले में उठाए तीखे सवाल
वीरांगना अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज देहरादून स्थित सीबीआई कार्यालय, सीमा द्वार (निकट आईटीबीपी) में उत्तराखंड के विभिन्न...
देहरादून- डॉ.अवनीश उनियाल की काव्य पुस्तक ‘धार का पेड़’ का लोकार्पण
रिपोर्ट विक्रम पटवाल देहरादून, 24 जून 2026।दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, देहरादून में धाद साहित्य एकांश के तत्वावधान में वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं साहित्यकार...
देहरादून-एससी एसटी शिक्षक एसोशिएशन उत्तराखंड 19 सूत्रीय माँगों के संदर्भ में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली
23 जून 2026 को देहरादून सचिवालय कूच! आज दिनांक 23 जून 2026 को देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक एससी एसटी शिक्षक...
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में परेड ग्राउंड देहरादून में विशाल धरना प्रदर्शन
आज दि0 22 जून 2026 को उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में परेड ग्राउंड देहरादून में विशाल धरना प्रदर्शन रैली का...
उत्तराखंड की नवनियुक्त शिक्षा निदेशक आकांक्षा कोड़े के पद ग्रहण करने पर उनका स्वागत किया।
संयुक्त नागरिक संगठन,क्षत्रिय चेतना मंच,संकल्प शिक्षण समिति आदि विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तराखंड की नवनियुक्त शिक्षा निदेशक आकांक्षा कोड़े से उनके कार्यालय...
