उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि आदि निरंकुश कार्यप्रणाली पर रोक लगाने हेतु “उत्तराखंड स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम2025*को तत्काल लागू किए जाने की राज्यपाल से मांग।संयुक्त नागरिक संगठन द्वारा प्रस्तावित अधिनियम का प्रारूप भेजते हुए मांग की गई है कि राज्य के जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अधिकार संपन्न Continue Reading
