देहरादून-वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी और संपत्ति के संरक्षण हेतु उत्तराखंड में लागू नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन।

वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी और संपत्ति के संरक्षण हेतु उत्तराखंड में लागू नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जनपदों में वरिष्ठ नागरिकों की जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां का शीघ्र गठन किया जाएगा। जनपदों के पुलिस अधीक्षको को भी थाना स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ नियमानुसार माहवार बैठके आयोजित कर इनकी दिक्कतो को दूर करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे। यह आश्वासन आज संयुक्त नागरिक संगठन की पहल पर समाज कल्याण मंत्री खजान दास के कार्यालय में आयोजित संवाद में कैबिनेट मंत्री ने दिया है।संवाद के अध्यक्षता संगठन संरक्षक डॉक्टर एस फारूक ने की और संचालन देवेंद्र पाल मोंटी ने किया।इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के हित में कार्यरत सामाजिक संस्थाओं तथा रेजिडेंट वेलफेयर समितियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे संवाद में वरिष्ठ नागरिकों ने सरकारी कार्यालयों,पुलिस विभाग, अस्पताल,रोडवेज स्टेशन,आदि स्थानों में में इनकी वृद्धावस्था को दृष्टिगत रखते हुए सम्मानपूर्वक प्राथमिकता दिए जाने के विषय भी प्रस्तुत किए। इन्होंने सचिवालय में भी सीनियर सिटीजन कार्ड के आधार प्रवेश दिए जाने की भी मांग की।कैबिनेट मंत्री ने समितियां के गठन के बाद इन दिक्कतों के समाधान का आश्वासन भी दिया।संवाद में गिरीश चंद्र भट्ट,नरेश चंद्र कुलाश्री,मुकेश नारायण शर्मा,दिनेश भंडारी,लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी कुमार बख्शी,खुशवीर सिंह, सुशील त्यागी,प्रकाश नागिया,डॉ दिनेश सक्सेना,केशव चंद्र उनियाल,डॉ राकेश डंगवाल,रजनीश मित्तल,एल आर कोठियाल,जसवीर सिंह रेनोत्रा,ठाकुर शेर सिंह,एसके गुप्ता आदि शामिल थे प्रेषक:- सुशील त्यागी सचिव संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून