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देहरादून

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मुख्यमंत्री पहली जौनसारी फीचर फिल्म “मैरै गांव की बाट” का प्रोमो और पोस्टर लांच किया।

By 1344
Report_पं कपिल शर्मा जौनसारी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पहली जौनसारी फीचर फिल्म “मैरै गांव की बाट” का प्रोमो और पोस्टर लांच किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने […]Continue Reading
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देहरादून- राज्य के नीति-नियंताओं और कार्यदायी संस्थाओं की हकीकत। जंगलों को आग से बचाने हेतु पिरूल प्रबंधन आवश्यक है?

By 672
डा० राजेंद्र कुकसाल। जंगलों को आग से बचाने हेतु पिरूल प्रबंधन आवश्यक है? मई- जून माह में चीड़ के जंगलों में आग लगते ही नीति नियंताओं द्वारा सोशल मीडिया व समाचार-पत्रों के माध्यम से जंगलों को आग से बचाने हेतु पिरूल प्रबंधन आवश्यक है? पर चर्चायें शुरू हो जाती है जो बर्षात में आग बुझने […]Continue Reading
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26 नवंबर से भूख हड़ताल करेंगे मोहित डिमरी,भूमि कानूनों में हुए संशोधनों को रद्द करने की मांग

By 837
निवेश के नाम पर दी गई जमीनों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग देहरादून। मूल निवास, भू कानून समन्वय संघर्ष समिति संविधान दिवस 26 नवंबर से शहीद स्मारक देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते […]Continue Reading
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देहरादून- डबराल बन्धुजन विकास समिति चतुर्थ त्रैवार्षिक महाधिवेशन

By 686
रिपोर्ट  विक्रम पटवाल डबराल बन्धुजन विकास समिति चतुर्थ त्रैवार्षिक महाधिवेशन में प्रमुख द्वारीखाल महेन्द्र सिह राणा ने किया मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग। डबराल बन्धुओं द्वारा आयोजित डबराल बन्धुजन विकास समिति के चतुर्थ त्रैवार्षिक महाधिवेशन में प्रमुख संगठन के प्रान्तीय अध्यक्ष महेन्द्र सिह राणा ने मुख्य अतिथि में रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम स्थल […]Continue Reading
देहरादून

दून-दीपावली पर कैमिकल युक्त पटाखों,बमों से पैदा असहनीय ध्वनि पर रोक के लिए भेजा पत्र।

By 915
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दीपावली पर कैमिकल युक्त पटाखों,बमों से पैदा असहनीय ध्वनि तथा वायु प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण हेतु तत्काल कदम उठाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने का अनुरोध करते हुए,संयुक्त नागरिक संगठन की ओर से उठाई गई आवाज।राज्यपाल, मुख्यसचिव, सचिव प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड को भेजे गए पत्र मैं कहा […]Continue Reading
देहरादून

ब्रिक्स सम्मेलन की सफलताओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भेजा बधाई संदेश

By 822
ब्रिक्स सम्मेलन की सफलताओं में भारत की सकारात्मक भूमिका के निर्वहन प्रधानमंत्री मोदी तथा विदेश मंत्री जयशंकर को संयुक नागरिक संगठन की ओर से भेजा गया बधाई संदेश। संगठन के महासचिव सुशील त्यागी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है की विश्वयुद्ध की ओर अग्रसर दुनिया में पारस्परिक सहयोग,अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तथा सार्वजनिक राजनीतिक प्रणाली […]Continue Reading
देहरादून हरिद्वार

दून-इंडोनेशिया सरकार में बाली से विधायक डॉक्टर सोमवीर का देहरादून मे स्‍वागत।

By 1229
रिपोर्ट कमलेश पुरोहित देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आज इंडोनेशिया सरकार में बाली से विधायक डॉक्टर सोमवीर का देहरादून एयरपोर्ट पर स्वागत एवं अभिनंदन किया । डॉ सोमवीर स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 में अतिथि अतिथि के तौर पर भाग लेने आए हैं विदित हो कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 25 से 27 तक भारत के […]Continue Reading
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राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे खड़ी नहीं होगी मूल निवास,भू-कानून संघर्ष समिति,10 नवंबर को हरिद्वार में महारैली

By 1055
काले कानूनों के रद्द न होने पर 26 नवंबर से शुरू होगी भूख हड़ताल 10 नवंबर को हरिद्वार में होगी स्वाभिमान महारैली देहरादून। मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जनता द्वारा बनाई गई संघर्ष समिति राजनीतिक दलों के झंडे के नीचे मूल निवास और […]Continue Reading
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देहरादुन-वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा,संरक्षण को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार।

By 822
दून की 20 से अधिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा,संरक्षण को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह से किया संवाद।संवाद में अतिक्रमण पर अंकुश लगाने,नशाखोरी के सौदागरों को राज्य बदर करने,साम्प्रदायिक सौहार्द को सुद्रढ बनाने, दिवाली पर भयंकर ध्वनि वायु प्रदूषण वाले पटाखो पर रोक लगाने आदि विषयों पर भी […]Continue Reading
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दून-राज्य के पुलिस विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों, अधिकारियों की अपनी मांगो को लेकर बैठक।

By 1145
उत्‍तरखण्‍ड राज्य के पुलिस विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों, अधिकारियों के संगठनों ने भी गोल्डन कार्ड योजना में कैशलेस ओपीडी,चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में जानबूझकर विभागीय देरी, काॅम्यूटेशन पॉलिसी में संशोधन, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की योजना में पुनः विकल्प दिए जाने आदि विषयों पर सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय न लिए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। इन्होंने 30 […]Continue Reading