उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की उपनिदेशक के साथ हुई बैठक।

दिनांक 24 मार्च 2025 को उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश पदाधिकारीयो , जिलो केअध्यक्ष एवं विभाग के उपनिदेशक विक्रम सिंह एंव उच्च अधिकारियों के मध्य निदेशाल में पूर्व नियोजित वार्ता आयोजित हुई। बैठक में पदाधिकारी द्वारा कई समस्याओं पर चर्चा की जैसे फेस कैप्चर एवं केवाईसी के लिए नए फोन उपलब्ध कराने की समस्या,कई वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की जा रही थी कि ऑनलाइन कार्य करने के लिए नए स्मार्टफोन उपलब्ध कराई जाए, जिस पर अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अप्रैल में नए फोन दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
वार्ता के अगले बिंदु मे ऑफलाइन प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया, विभाग द्वारा जो भी कार्य किया जा रहे हैं वह सभी ऑनलाइन किए जा रहे हैं इसके लिए भी भाग्य ऑफलाइन प्रशिक्षण देने की बहुत आवश्यकता है। जिस पर अधिकारियों द्वारा कहा कि अप्रैल के नए बजट में ट्रेनिंग का प्रस्ताव भी किया जाएगा।

वार्ता के अगले बिंदु में पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि पिछले वर्ष तीन सचिवों की कमेटी गठित की गई थी कमेटी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय वृद्धि पर विचार किया जाना था लेकिन अब तक कमेटी द्वारा कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, इस पर अधिकारियों द्वारा बताया गया कि, माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भेजा गया है पत्रावली शासन स्तर पर भी चलाई जा रही है और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मानदेय वृद्धि की जाएगी।

आंगनबाड़ी केदो में सामग्री ढुलाई के खर्च की समस्या एवं रिचार्ज की समस्या पर उन्होंने कहा है की धनराशि परियोजना कार्यालय को भेज दी गई है ,और जल्द ही सभी को प्राप्त होगी।
वार्ता के अगले बिंदु पर पदाधिकारीयो द्वारा प्रदेश में कुछ बहनों के प्रमोशन रुके हैं जिसकी वजह से हमारी वरिष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां परेशान है, इस बिंदु पर उन्होंने कहा कि 2025 में 60 रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति की जानी है, जिसके लिए विभाग में पोर्टल बनकर तैयार हो चुका है, और उसमें शैक्षिक योग्यता, अनुभव और पुरस्कारों के अंकों के आधार पर मैरिड देखकर पदोन्नति की जाएगी पूरी पर दर्शित के साथ।
वार्ता में पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हमारे लाभार्थियों द्वारा गेहूं चावल की जगह कोई और सामग्री दिए जाने की मांग है, लाभार्थियों द्वारा बताया गया कि गेहूं और चावल को लाभार्थी पसंद नहीं कर रहे हैं इसलिए टीचर सामग्री में बदलाव किया जाना चाहिए जिस पर अधिकारियों द्वारा कहा गया कि अप्रैल माह के बाद व्यवस्थाओं एवं में बदलाव किया जाएगा।

पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि पिछली बैठक में निदेशालय स्तर से समस्या समाधान बैठक के लिए सभी जिलों में परियोजनाओं में पत्र जारी करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब तक परियोजना स्तर पर समस्या समाधान बैठक का आयोजन नहीं किया गया है ।
इस समस्या पर बैठक में ही सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी परियोजनाओं में समस्या समाधान बैठक की जाए।

पोषण ट्रैक्टर में काम करने में आ रही समस्याओं जैसे फेस कैपचरिंग एवं केवाईसी के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र भेजा है और पोर्टल को बेहतर बनाने के लिए अनुरोध किया गया है ।
पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि भवन किराए की समस्या हेतु धनराशि समय पर नहीं मिलनी चाहिए और साथ ही धनराशि बहुत कम है इसलिए भगवान किराए की धनराशि को बढ़ाना चाहिए,इस पर अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 एवं शहरी क्षेत्र में 6000 का प्रस्ताव भेजा गया है , जल्द ही किराया बढ़ाकर मिलेगा।

पदाधिकारी ने कहा कि विभाग द्वारा एक ही समय पर कई विभागों पर ड्यूटी लगा दी जाती है जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानसिक तनाव से जूझना पड़ता है। इस पर भी समाधान निकालने की आवश्यकता है।

वार्ता के अगले बिंदु पर पदाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में जो बहने रिटायर हो चुकी हैं उन को रिटायरमेंट धनराशि दी समय पर दी जाए । अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई की 2025 में जो बहने रिटायर होगी उनको 46 हजार रुपए रिटायरमेंट की धनराशि मिलेगी।

आज की वार्ता को सभी संगठन के पदाधिकारी ने सकारात्मक मानते हुए 01अप्रैल 2025 पूर्व प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की घोषणा को सर्व समिति से स्थापित कर दिया है।

साथ ही निर्णय लिया गया कि अगर जल्द ही सभी बिंदुओं पर विभाग द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा तो अगली प्रदेश कार्यकारने की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

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