रिपोर्ट प्रताप सिंह
उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं एक ओर तो न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा कुछ भी नहीं मिलता दूसरी ओर 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चले पल्स पोलियो अभियान के दौरान पल्स पोलियो अभियान में मिलने वाला प्रतिदिन 100 रुपये घटाकर 75 रुपये कर दिया गया है जो कि बिल्कुल अनुचित है। होना तो यह चाहिए था कि आशाओं को न्यूनतम वेतन और कर्मचारी का दर्जा दिया जाता लेकिन आशाओं को जो किसी अभियान में थोड़ा बहुत मिलता भी है उसमें भी कटौती की जा रही है।
इसी संदर्भ मे आशाओ ने अपनी मांगो को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौपा मांगे इस प्रकार है।
1- पल्स पोलियो अभियान में मिलने वाला प्रतिदिन का पैसा घटाने का प्रस्ताव वापस लिया जाय। इसको बढ़ाने का प्रावधान किया जाय।
2- आशाओं को मासिक मानदेय नियत करने व डी.जी. हेल्थ उत्तराखंड द्वारा आशाओं के मानदेय को 11500 रूपये करने को लेकर बनाए गए 2021 के प्रस्ताव को लागू करने का आपके द्वारा खटीमा में किया गया वादा तत्काल पूरा किया जाय।
3- आशाओं को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा व सेवानिवृत्त होने पर सभी आशाओं को अनिवार्य पेंशन का प्रस्ताव विधानसभा के इसी सत्र में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाय।
4- जब तक सेवानिवृत्त होने वाली आशाओं को मासिक पेंशन का प्रावधान नहीं किया जाता तब तक रिटायरमेंट के समय दस लाख की एकमुश्त धनराशि दी जाय।
5- आशाओं को विभिन्न मदों के लिए दिए जाने वाले पैसे कई कई महीनों तक लटकाने के स्थान पर अनिवार्य रूप से हर महीने दिया जाय।
6- आशाओं को ट्रेनिंग के दौरान प्रति दिन पांच सौ रुपए का भुगतान किया जाय।
7- सभी सरकारी अस्पतालों को आशाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का निर्देश दिया जाय और तत्काल इसका आदेश जारी किया जाय।
8- सभी सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पदों को तत्काल भरा जाय।
9- सभी अस्पतालों में आशा घर का निर्माण किया जाय।
