खलगां रिजर्व फॉरेस्ट के हल्दुआम में अवैध रूप से कैंपिंग साइट बनाने हेतु जिम्मेदार अशोक अग्रवाल अनिल कुमार के भू स्वामित्व से संबंधित अभिलेखों खसरा खतौनी,लीज डीड, विक्रय पत्रों, पूर्व में हुई समस्त रजिस्ट्रियों का पूरा इतिहास खंगाल कर राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत जांच कराए जाने की मांग को लेकर संयुक्त नागरिक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने जांचोपरांत भूखंड 
में अवैध निर्माण पाए जाने पर कठोर कदम उठाने की मांग की। इन्होंने जिलाधिकारी द्वारा भूमाफियाओं की 900 बीघा जमीन को सरकार में निहित करने के फैसले को प्रशंसनीय कदम बताया। इनका कहना था कि राज्य में दून के अलावा अन्य 12 जनपदों से ऐसी कर कठोर कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है।अन्य जिलाधिकारियो को भी ऐसे कदम उठाने के लिए शासन से निर्देश जारी होना जनहित में होगा। इन्होंने आशा व्यक्त की कि जिलाधिकारी प्रकरण में कठोर कदम उठाएंगे।बाद में यह प्रतिनिधिमंडल वन विभाग के मुख्यालय में प्रमुख वन संरक्षक से मिला। संगठन की ओर से दिए ज्ञापन में खलगां रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध रूप से पेड़ों के कटान, निर्माण कार्य के प्रयासों की उच्च स्तर से निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। प्रमुख वन संरक्षक हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा की इस प्रकरण की जांच गढ़वाल मंडल के अपर प्रमुख वन संरक्षक को दी जा रही है। आरोपो की जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन पर शिष्टमंडल द्वारा आभार व्यक करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया गया। शिष्टमंडल में संजीव श्रीवास्तव,नरेश चंद्र कुलाश्री,मुकेश नारायण शर्मा,प्रदीप कुकरेती,प्रकाश नागिया, शक्ति प्रसाद डिमरी आदि उपस्थित थे। ।
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- पहाडो मे बिखरी खेती के लिए चकबंदी एक्ट 2020 को लागु करवाये अपनी जमीने गोलखातो से अपने नाम के लिए तहसीलो को पत्र लिखे चकबंदी से ही स्वरोजगार होगा और पलायन पर लगाम लगेगे। जागरुक बने।
