धुमाकोट-अनु.जा.जन.जा. शिक्षक एसोसिएशन ने अपनी मांगो का ज्ञापन सौपा मुख्यमंत्री को।
रिपोर्ट महिपाल रावत,धुमाकोट
अनु0 जा0 जन0 जा0 शिक्षक एसोसिएशन, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश के एससी-एसटी शिक्षक कर्मचारियों की लंबित मांगों पर शासन स्तर पर वार्ता की मांग की है। ज्ञापन में संगठन ने प्रमुख मांगों के रूप में – जस्टिस इरशाद हुसैन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, वर्ष 2019 के बाद रोस्टर व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं के समाधान, विभागीय पदोन्नतियों में न्यूनतम प्रतिनिधित्व, संगठन को विभागीय मान्यता देने, विद्यालयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है।
संगठन ने बताया कि पूर्व में 24 जून 2023 को मुख्यमंत्री आवास पर वार्ता हुई थी जिसमें तीन बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन मिला, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि 7 जून 2025 तक वार्ता हेतु समय निर्धारित नहीं किया गया तो एससी-एसटी शिक्षक कर्मचारी अन्य सहयोगी संगठनों के साथ प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
जगदीश राठी
जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन पौड़ी गढ़वाल
ज्ञापन देने वालों में
रोशन लाल ब्लाक अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन नैनी डांडा
कैलाश चंद्र शाह कोषाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन नैनी डांडा
चमन गिरी हरीश कुमार उपस्थित रहे
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